सीएम डॉ मोहन यादव ने दी शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनायें
शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के नए और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह परेड ब्रिगेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए।

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा मैं शुभेंदु अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ , उन्होंने कहा भाजपा सरकार के शपथ लेने के साथ ही आज से पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के नवयुग का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास, निवेश, सुशासन एवं जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता को भी इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए हृदय से शुभकामनाएं।

ग्वालियर बनेगा देश का नया ‘टेक्सटाइल हब’… बड़ी कंपनियां कर सकती हैं निवेश
ग्वालियर का टेक्सटाइल के साथ ऐतिहासिक नाता रहा है। जेसी मिल और ग्वालियर रेयान जैसी मिलों ने कभी शहर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। हालांकि समय के साथ जेसी मिल और रेयान की मिलें बंद होने से यह पहचान खो गई है। लेकिन अब मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानि एमपीआइडीसी एक बार फिर से ग्वालियर को उसकी पुरानी पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहा रहा है।

ब्लैकबेरी व वेलेंसिया अपैरल्स लगा सकती है इकाई
इन प्रयासों से ब्लैकबेरी व वेलेंसिया अपैरल्स जैसी कंपनियां अपनी इकाई लगा सकती हैं। एमपीआइडीसी ने हाल ही में टेक्सटाइल एवं गारमेंट सेक्टर में निवेश अवसर विषय पर एक इंटरेक्टिव आउटरीच सेशन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल एसोसिएशन दिल्ली, ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया। विशेष रूप से ब्लैकबेरीज, वेलेंसिया अपैरल्स नोएडा और ट्राइबर्ग जैसे प्रतिष्ठित उद्योग समूहों की सहभागिता रही।

ग्वालियर-चंबल: इन्फिनिट पासिबिलिटीज का केंद्र
एमपीआइडीसी की कार्यकारी निदेशक अनीशा श्रीवास्तव ने औद्योगिक भूमि, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली की जानकारी साझा की। उन्होंने इंफिनिट पासिबिलिटीज की अवधारणा के तहत बताया कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र क्यों वस्त्र उद्योग के लिए सबसे अनुकूल है। इस आउटरीच सेशन का प्रभाव धरातल पर भी दिखने लगा है। दिल्ली और नोएडा के कई उद्योगपतियों ने मोहना और गुरावल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। निवेशकों ने वहां की अधोसंरचना और लाजिस्टिक कनेक्टिविटी को बारीकी से परखा है।

इन औद्योगिक क्षेत्रों पर फोकस
नए विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों मोहना, गुरावल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन क्षेत्रों में टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट की बड़ी इकाइयां लगाने के लिए देशभर के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और वहां उपलब्ध संसाधन गारमेंट उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल हैं।

छत्तीसगढ़ में एक साथ होंगे निकाय और पंचायत उपचुनाव, एक जून पड़ेंगे वोट; राज्य निर्वाचन आयोग से शेड्यूल जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरी निकायों और पंचायतों के चुनाव व उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। दोनों चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे। आयोग के अनुसार एक जून को मतदान कराया जाएगा, जबकि चार जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

11 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी और 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे।

कई पदों पर होंगे चुनाव
नगरी निकायों में अध्यक्ष के पांच और पार्षदों के 77 रिक्त पदों पर मतदान होगा। वहीं पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 रिक्त पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा।

मतदान केंद्र और मतदाता संख्या
नगरी निकायों के 44,525 तथा पंचायतों के 10,37,789 मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। मतदान के लिए नगरी निकायों में 115 और पंचायतों में 937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 33 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

ईवीएम और बैलेट से मतदान
नगरी निकायों में मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से कराया जाएगा, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। नगरी निकायों में मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक और पंचायतों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा।

मानवता की सेवा में रेडक्रॉस की भूमिका सराहनीय- मुख्यमंत्री साय
विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमेन तोमन साहू जी चेयरमेन एवं अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्व रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की सेवा के साथ ही आपदा के समय में रेडक्रॉस संस्था की भूमिका सराहनीय है।

इस अवसर पर वाइस चेयरमेन रुपेश पाणिग्रही,कोषाध्यक्ष संजय पटेल,राज्य प्रबंध समिति सदस्य प्रदीप साहू, संरक्षक सदस्य दिनेश तापड़िया उपस्थित थे।

WFI ने विनेश फोगाट को भेजा कारण बताओ नोटिस, 26 जून तक अयोग्य घोषित किया
ए हैं। साथ ही उन्हें 26 जून 2026 तक किसी भी घरेलू इवेंट में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विनेश ने रिटायरमेंट से वापसी के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत अनिवार्य छह महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया। WFI का कहना है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश के बर्ताव से भारतीय कुश्ती की बदनामी हुई है। महासंघ ने आरोप लगाया है कि उन्होंने WFI संविधान, UWW के अंतरराष्ट्रीय नियमों और एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया।

इस नोटिस के बाद विनेश की कॉम्पिटिटिव रिंग में वापसी की राह और मुश्किल हो गई है। रविवार से गोंडा में शुरू हो रहे नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में अब वे हिस्सा नहीं ले पाएंगी, जबकि यही उनका वापसी का पहला मौका था। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने PTI को बताया, “हमें देखना होगा कि WADA के नियमों का सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं। अभी यह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी की सभी शर्तें पूरी की हैं। छह महीने का अनिवार्य नोटिस पीरियड पूरा करना जरूरी है।”

क्या-क्या आरोप लगाए गए?
WFI ने विनेश से कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। इनमें शामिल हैं:

मार्च 2024 के सिलेक्शन ट्रायल में दो अलग-अलग वेट कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करना
2024 पेरिस ओलंपिक में वेट कट न कर पाने के कारण डिसक्वालीफाई होना
एंटी-डोपिंग नियमों के तहत ठिकाने की जानकारी न देना
डोपिंग टेस्ट और नोटिस पीरियड का मुद्दा
WFI ने इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) के 4 मई 2026 के कम्युनिकेशन का हवाला दिया है, जिसमें 18 दिसंबर 2025 को विनेश पर “मिस्ड टेस्ट” दर्ज किया गया था। UWW एंटी-डोपिंग नियमों के आर्टिकल 5.7 के अनुसार, रिटायरमेंट से वापसी करने वाले एथलीट को कम से कम छह महीने पहले सूचना देनी होती है और इस दौरान टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। WFI का दावा है कि विनेश ने यह शर्त पूरी नहीं की।

महासंघ ने कहा कि विनेश ने 14 दिसंबर 2024 को UWW को ईमेल भेजकर अगस्त 2025 तक सबैटिकल की जानकारी दी थी। लेकिन बाद में 12 दिसंबर 2025 को SAI, WFI और TOPS को लिखे पत्र में उन्होंने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का लक्ष्य रखते हुए ट्रेनिंग शुरू करने की बात कही। WFI इसे रिटर्न फ्रॉम रिटायरमेंट मानता है, लेकिन छह महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं हुआ है।

इसी के छह दिन बाद 18 दिसंबर को डोपिंग अधिकारी उन्हें नहीं ढूंढ पाए, जिसे मिस्ड टेस्ट माना गया। इसके अलावा, WFI ने सितंबर 2024 का NADA whereabouts failure भी याद दिलाया, जब सोनीपत स्थित उनके घर पर टेस्टिंग अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे। अब देखना होगा कि विनेश इस शो-कॉज नोटिस का क्या जवाब देती हैं। फिलहाल इस विवाद ने उनकी 2028 ओलंपिक की तैयारी को और बड़ा झटका दिया है।

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, फर्जी GST बिल मामले में ED की बड़ी कार्रवाई
पंजाब के विद्युत, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके आधिकारिक आवास पर लंबे समय तक चले तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कहा कि अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरोड़ा को भगवंत मान मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से आम आदमी पार्टी सरकार और राज्य के उद्योगपतियों के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में देखा जाता है।

शनिवार सुबह से चल रही थी पूछताछ
ईडी के अधिकारी शनिवार तड़के अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग 20 ईडी अधिकारी आठ वाहनों में आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर यह तीसरी तलाशी थी, इससे पहले एक महीने से भी कम समय पहले भी तलाशी अभियान चलाया गया था।

ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच परिसरों पर तलाशी ली गई, जिनमें अरोरा के परिवार द्वारा प्रवर्तित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का कार्यालय परिसर और संजीव अरोरा का आवास शामिल है।

100 करोड़ के फर्जी GST बिल केस
ईडी ने संजीव अरोड़ा द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर किए गए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का पता लगाया था। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत तक अवैध धन की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए गए निर्यात शामिल थे।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में अस्तित्वहीन फर्मों से फर्जी जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए गए ताकि फर्जी आईटीसी, निर्यात ऋण पर जीएसटी की वापसी और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा किया जा सके, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और व्यक्तिगत लाभ हुआ।

अप्रैल में भी ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के तहत गुड़गांव (हरियाणा), चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर (पंजाब) में अरोरा और उनके सहयोगियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी।

केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों पर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी शासन में ये एजेंसियां ​​विपक्षी नेताओं को धमकाने, डराने और उनसे फूट डालने तथा उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने का काम कर रही हैं। अरोरा के खिलाफ छापा इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, एक साथ कई दुश्मनों का होगा खात्मा
भारत ने अपनी रक्षा क्षमता में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल) प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण 8 मई 2026 को ओडिशा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से किया गया। इस मिसाइल ने सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा किया और हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तृत भौगोलिक दायरे में अलग-अलग लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाने की अपनी क्षमता साबित की।

एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित इस उन्नत अग्नि मिसाइल का परीक्षण स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड (SFC) के सहयोग से किया गया। मिसाइल कई पेलोड्स (वारहेड्स) से लैस थी, जिन्हें स्वतंत्र रूप से विभिन्न दिशाओं और दूरी पर स्थित लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया गया। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की यह क्षमता भारत को विश्व के चुनिंदा देशों (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) की पंक्ति में खड़ा करती है।

राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय सेना और संबंधित उद्योग जगत को बधाई देते हुए कहा कि इस सफल परीक्षण से बढ़ते खतरों के प्रति देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व क्षमता जुड़ गई है। यह ‘क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस’ को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने वैज्ञानिकों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करती है।

MIRV तकनीक का महत्व
MIRV प्रणाली एक मिसाइल को एक साथ कई स्वतंत्र वारहेड्स ले जाने और उन्हें अलग-अलग लक्ष्यों पर मार्गदर्शन करने की क्षमता देती है। इससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। अग्नि सीरीज की यह उन्नत संस्करण 5,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकती है, जो चीन के अधिकांश हिस्सों और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र को कवर करती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे अग्नि-5 Mk2 या उन्नत वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) जैसी अतिरिक्त क्षमताएं भी शामिल हो सकती हैं।

चीन-पाक की उड़ी नींद!
यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारत की रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। चीन की आक्रामक नीतियां और पाकिस्तान की सैन्य आधुनिकीकरण की कोशिशें देखते हुए यह सफलता सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगी। विश्लेषकों का मानना है कि MIRV-सक्षम अग्नि मिसाइल से भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और मजबूत होगी तथा क्षेत्रीय स्थिरता में नया संदेश जाएगा।

DRDO के वैज्ञानिकों ने टेलीमेट्री, रडार और शिप-बेस्ड स्टेशनों से प्राप्त डेटा के आधार पर पुष्टि की कि मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय ने भी इस उपलब्धि पर DRDO की तारीफ की।

यह सफल परीक्षण ‘मिशन दिव्यास्त्र’ (2024) के बाद MIRV तकनीक को और परिपक्व बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और देश की सुरक्षा ढाल और मजबूत बनेगी।

बदल गए IPL 2026 के नियम, अब इन चीजों पर लगी रोक
आईपीएल 2026 के नए नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं. हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर क्यों BCCI को अचानक सख्त नियम लाने पड़े. इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा. यहां डिटेल में जानिए अब आईपीएल 2026 में किन चीजों पर रोक लगाई गई है, और क्यों यह फैसला लेना पड़ा.

प्रतिबंधित जगहों पर रील्स बनाना, सुरक्षा मंजूरी के बिना मजाक करना और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से खिलाड़ियों की नजदीकी. ये ऐसी वजहें रहीं, जिनके कारण बीसीसीआई को कड़े परामर्श जारी करने पड़े और अब आईपीएल टीमें निजता से समझौता किए बिना इनका पालन करने की कोशिश में जुटी हैं. बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई ने खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम अधिकारियों के होटल के कमरों में अनधिकृत मेहमानों को लेकर चेताया और यह भी आगाह किया कि यह ‘हनी ट्रैप’ हो सकता है.

नतीजतन बीसीसीआई ने परामर्श जारी किया, जिसमें मेहमानों पर प्रतिबंध के साथ खिलाड़ियों को अपनी गतिविधियों के बारे में सुरक्षा, अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके उल्लंघन के प्रमुख मामलों में खिलाड़ियों की इंफ्लुएंसर्स से निकटता है, जिनकी सेवायें प्रतिभागी टीमों के लिये सोशल मीडिया कंटेट तैयार करने के मकसद से अल्प अवधि के लिये ली जाती हैं.

एक घटना में टीम के युवा खिलाड़ियों में से एक ने कंटेट टीम के नये सदस्य से रील्स बनाने, वीडियो और तस्वीरें लेने में उनकी मदद करने के लिए कहा जो उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के लिये था.

किसी खिलाड़ी के लिए नियो-मीडिया कंटेंट बनाने के लिए बाहर से मदद लेना कोई नयी बात नहीं है लेकिन इस खास मामले में ब्लॉगर ने ‘ट्रैक्शन’ पाने के लिए अपने प्राइवेट अकाउंट पर कुछ वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया.

यह शूट सीमारेखा के भीतर किया गया, जिसमें टीम के अभ्यास और अन्य मैदानी गतिविधियों के दृश्य हैं. बाद में खिलाड़ी के होटल के कमरे के भी दृश्य इसमें हैं.

एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने पीटीआई से कहा, हमें बीसीसीआई से नये नियमों के निर्देश मिले हैं और उनका पालन कराने के उपाय किये जा रहे हैं. नये खिलाड़ी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और यह आधुनिक ट्रेंड है जिसे स्वीकार करना होगा, लेकिन बीसीसीआई द्वारा तय सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिये. लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखना संभव नहीं है. यह एक मसला है. हम खिलाड़ियों और कंटेंट टीमों को बीसीसीआई के नियमों और उन्हें तोड़ने के परिणामों से अवगत करा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, हम कंटेट टीम के सदस्यों की संख्या भी कम कर रहे हैं. खासकर उनकी जिन्हें आईपीएल सीजन के दौरान दो तीन महीने के लिये नियुक्त किया जाता है. सीनियर खिलाड़ियों को नियमों के बारे में पता है और यह भी पता है कि उनका पालन कैसे करना है. पहली बार आईपीएल खेल रहे क्रिकेटरों को हालात की गंभीरता के बारे में पता नहीं है. वे सितारों का फॉलो करके सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स चाहते हैं. लिहाजा उन्हें जागरूक करना होगा.

खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के कमरों में अनधिकृत मेहमानों को लेकर बोर्ड की चिंता गहरा गई, जब हाल ही में एक और खिलाड़ी अक्सर देर रात तक अपने कमरे में कुछ लोगों की मेजबानी करता पाया गया. बीसीसीआई के एसीयू अधिकारी ने टीम मैनेजर को समन किया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था. मैनेजर ने टीम में खिलाड़ी की वरिष्ठता का हवाला देकर उसका बचाव करने की कोशिश की.

आईपीएल में बतौर टीम मैनेजर लंबे समय तक काम कर चुके एक पूर्व अधिकारी ने कहा, मैं हैरान नहीं हूं. कई बार खिलाड़ी अपने कद का फायदा उठाकर नियमों को ताक पर रख देते हैं. एक बार मैंने एक खिलाड़ी से कहा था कि दोस्तों से लॉबी रेस्त्रां में मिले, अपने कमरे में नहीं. इस पर उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बोर्ड अधिकारियों से कह दूंगा, अगर वे पूछेंगे तो.

एक अन्य घटना में एक खिलाड़ी ने टीम अधिकारी के कॉल का जवाब नहीं दिया, जिसने सूचना देने के लिये उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया था. वह खिलाड़ी देर रात अपने दोस्तों के साथ होटल में आया, लेकिन इस बात को दबा दिया गया, क्योंकि खिलाड़ी टीम मालिकों के करीब माना जाता है.

तमिलनाडु में 120 विधायकों के साथ विजय बनाएंगे सरकार
तमिलनाडु की विजय सरकार का सत्ता संभालने का रास्ता साफ हो गया है. वीसीके ने शनिवार को टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है. विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन था. इधर, टीवीके को इंडियन मु्स्लिम लीग (IUMLS) ने भी समर्थन दे दिया है. अब आंकड़ा बढ़कर 120 हो गया है.

शनिवार की शाम को वीसीके की अहम मीटिंग थी. इसमें टीवीके को समर्थन देने पर फैसला लेना था. मीटिंग में विजय को समर्थन देने पर सहमति बनी. अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री विजय बन सकते हैं. वीसीके ने बिना किसी शर्त के टीवीके को समर्थन दिया है.

4 मई को आए नतीजे ने तमिलनाडु में सभी को चौंका दिया था. यहां टीवीके ने डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ते हुए, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी. हालांकि, 108 के आंकड़े तक ही पहुंच सकी, और बहुमत से 10 सीट पीछे रह गईं. इसके बाद कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन टीवीके को मिला, वहीं, सीपीआई और सीपीआईएम के दो दो विधायकों ने भी सपोर्टि किया. इससे आंकड़ा बढ़कर 116 पर पहुंच गया. अब वीसीके ने टीवीके को समर्थन दिया है. टीवीके ने सभी समर्थन करने वाली पार्टियों का आभार जताया है, साथ ही पार्टी के नेता अर्जुन ने कहा है कि अब विजय सरकार बनाने के लिए तैयार हैं.

AIADMK चीफ के बयान ने पहले ही बढ़ा दी थी हलचल
इधर, कुछ देर पहले AIADMK के चीफ एडप्पादी के. पलानीस्वामी के एक पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी. उन्होंने एक पोस्ट में सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई दी थी. ऐसे में टीवीके के समर्थन को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. पलानीस्वामी ने एक पोस्ट करते हुए कहा था कि हाल ही में संपन्न 17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. जीत दर्ज की. मैं तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं.

दिल्ली के प्रसार भारती सचिवालय के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी
दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग स्थित प्रसार भारती सचिवालय भवन के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

खबर अपडेट की जा रही है…