अमेरिका में डाक मतपत्रों से मतदान के नियमों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में निचली अदालत द्वारा लगाए गए उस प्रतिबंध को हटा दिया, जिसने ट्रंप प्रशासन के डाक मतपत्रों पर रोक संबंधी कार्यकारी आदेश के एक हिस्से को लागू होने से रोक रखा था।

हालांकि, कोर्ट ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश की वैधानिकता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस चरण में आदेश को चुनौती देने वाले राज्यों के पास मुकदमा दायर करने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था। इसके चलते ट्रंप प्रशासन को आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता मिला है, लेकिन मामले में आगे भी कानूनी चुनौती जारी रहने की संभावना है।

ट्रंप के मार्च 2026 के कार्यकारी आदेश में डाक मतपत्र पाने वाले पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने और अमेरिकी डाक सेवा के जरिए केवल सत्यापित मतदाताओं तक मतपत्र पहुंचाने जैसी व्यवस्था का प्रस्ताव है। समर्थकों का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि विरोधी दलों और मतदान अधिकार समूहों ने इसे मतदाताओं के अधिकारों के लिए खतरा बताया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आदेश के कुछ हिस्सों पर अलग न्यायिक रोक बनी हुई है। ऐसे में नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक टकराव जारी रहने के आसार हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देशभर में ‘खेलो इंडिया संवाद – खेल की बात, पीएम के साथ’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में 1,600 केंद्रों से 8 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों और खिलाड़ियों के जुड़ने की योजना है।

कार्यक्रम की इस वर्ष की मुख्य थीम ‘युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण’ रखी गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस, युवा नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव साझा करने का अवसर भी मिलेगा।

संवाद में जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार, प्रतिभाओं की वैज्ञानिक तरीके से पहचान, 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी, युवा नेतृत्व तथा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। युवाओं से प्राप्त सुझावों को ‘मेरा युवा भारत’ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीति-निर्माण से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

सरकार के अनुसार, यह पहल देश के युवाओं, खेल प्रतिभाओं और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के जरिए खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और भारत के खेल इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है और बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 25 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बहुत तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कई क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है।

लगातार बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। ओडिशा के कुछ जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्कूल भी बंद किए गए हैं।

राजधानी दिल्ली-NCR समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।

हालांकि, देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के निवेश और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को इन्वेस्ट यूपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में हाल ही में प्रदेश आए 240 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और उससे सामने आए निवेश अवसरों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के बीच लगातार संवाद बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जापानी निवेश को तेजी से धरातल पर उतारा जाए और निवेश के जरिए प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएं। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, तकनीक, कौशल विकास, शिक्षा और पर्यटन को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।

जापानी सिटी की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में प्रस्तावित 500 एकड़ की जापानी सिटी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 350 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जापानी कंपनियों के लिए औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार आसान हो सके।

बनेगा यामानाशी जापान डेस्क
योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत अलग से यामानाशी जापान डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य जापान के साथ निवेश और कारोबारी संवाद को लगातार आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा जापान में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जापानी पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों को जोड़ते हुए विशेष पर्यटन मार्ग विकसित करने और जापान के यामानाशी प्रांत के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार का फोकस जापानी निवेश के साथ-साथ तकनीक, कौशल, रोजगार और पर्यटन संबंधों को मजबूत करने पर है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रावण मास के अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास से सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की 11वीं किश्त के रूप में 203 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की। इससे प्रदेश के 9,149 श्रमिक हितग्राही लाभान्वित हुए।

मुश्किल समय में श्रमिक परिवारों के साथ सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से जुड़े श्रमिक हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि संबल योजना मुश्किल समय में श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछला बैकलॉग समाप्त करते हुए पात्र हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध करा रही है।

इन हितग्राहियों को मिला लाभ
11वीं किश्त में सामान्य मृत्यु अनुग्रह सहायता के 8,027, दुर्घटना में मृत्यु के 1,034, आंशिक स्थायी दिव्यांगता के 66 और स्थायी दिव्यांगता के 22 हितग्राही शामिल हैं। योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

श्रमिकों के लिए अन्य योजनाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम् योजना से जोड़ने के साथ श्रमिक परिवारों के बच्चों की मेडिकल, कानून, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक जैसी पढ़ाई में भी सहायता दी जा रही है। पात्र गर्भवती श्रमिक महिलाओं को 16 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान भी है। इसके अलावा बदलते रोजगार के स्वरूप को देखते हुए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल 2.0 के दायरे में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना भी है। सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ‘श्रम शक्ति संहिता’, ‘श्रम स्टार रेटिंग’ और ‘श्रमणा’ जैसी पहलों पर भी काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज, 25 अगस्त को महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री बालोद जिले के डौण्डीलोहारा में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व-सहायता समूह सम्मान समारोह के दौरान हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण करेंगे।

सरकार के अनुसार, इस किस्त के तहत 67 लाख 28 हजार 918 महिलाओं के खातों में कुल 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन से पहले राशि जारी किए जाने को महिलाओं के लिए सरकार की ओर से विशेष सौगात माना जा रहा है।

अब तक 30 किस्तों में मिली बड़ी सहायता
महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक 30 किस्तों में महिलाओं को करीब 19,444 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है। योजना की राशि का उपयोग महिलाएं घरेलू जरूरतों, स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ बेटियों के भविष्य के लिए बचत और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी कर रही हैं।

मुख्यमंत्री साय द्वारा सितंबर में जारी होने वाली राशि को रक्षाबंधन से पहले उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म **‘महाकाली’** का टीजर सोमवार, 24 अगस्त को रिलीज कर दिया गया। टीजर में अभिनेता **अक्षय खन्ना** को असुरों के गुरु **शुक्राचार्य** के दमदार और खौफनाक अवतार में दिखाया गया है। उनका लंबी सफेद दाढ़ी, जटाओं और तीखे हाव-भाव वाला लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

लगभग तीन मिनट के टीजर में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। शुक्राचार्य असुरों के साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए उनके पुनरुत्थान की बात करते नजर आते हैं। इसके बाद वह रक्‍तबीज को मानव जाति का विनाश करने का आदेश देते हैं, जिससे कहानी में आने वाले बड़े संघर्ष का संकेत मिलता है।

अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन टीजर का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। उनके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, जटाएं और गंभीर व्यक्तित्व ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर फैंस उनके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फिल्म का निर्देशन **पूजा अपर्णा कोल्लुरु** कर रही हैं, जबकि कहानी और पटकथा प्रशांत वर्मा से जुड़ी है। ‘महाकाली’ को प्रशांत वर्मा के उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ‘हनु-मैन’ से हुई थी। फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा भूमि शेट्टी, रोहित सराफ, श्रीया रेड्डी, राजत कपूर और नासर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

मेकर्स ने फिल्म की **8 जनवरी 2027** की सिनेमाघर रिलीज डेट भी घोषित कर दी है। टीजर के बाद ‘महाकाली’ को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है और अब फिल्म के अगले अपडेट का इंतजार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रायबरेली दौरे के दौरान जिले को 879 करोड़ रुपये से अधिक की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, शिक्षा, पुलिस आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

624 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान करीब **624 करोड़ रुपये की 185 परियोजनाओं** का लोकार्पण किया। इसके अलावा लगभग **277 करोड़ रुपये की 162 नई परियोजनाओं** का शिलान्यास किया गया। इन विकास कार्यों से रायबरेली, बछरावां और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।

प्रमुख परियोजनाओं में **महराजगंज-इन्हौना मार्ग के सुदृढ़ीकरण**, पुलिस लाइन में जी+12 ट्रांजिट हॉस्टल तथा कुंदनगंज-पश्चिमगांव-टेरा-अघौरा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा शिवगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई।

लाभार्थियों के खातों में 19 करोड़ से अधिक की राशि
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को **डीबीटी के माध्यम से 19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि** हस्तांतरित की। इसके साथ ही लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं।

सपेरा समुदाय के परिवारों को आवासीय पट्टे
मुख्यमंत्री ने सपेरा समुदाय समेत अन्य आवास विहीन परिवारों के 60 से अधिक परिवारों को आवासीय पट्टे भी प्रदान किए। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करना है।

स्वतंत्रता संग्राम के नायक को श्रद्धांजलि
रायबरेली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने **अवध केसरी राना बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती** के अवसर पर आयोजित भाव समर्पण समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से बने राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवारों का सम्मान भी कार्यक्रम का हिस्सा रहा।

जनसभा में राजनीतिक मुद्दों पर भी बोले CM
विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और भारतीय विरासत को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री का रायबरेली दौरा विकास परियोजनाओं के साथ-साथ सामाजिक कल्याण और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं के शुरू होने से जिले में सड़क, शिक्षा, आवास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर उच्चस्तरीय बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल सोमवार, 24 अगस्त को बीजिंग पहुंचे, जहां वे भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में हिस्सा लेंगे।

डोभाल मंगलवार, 25 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी के साथ 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह तंत्र वर्ष 2003 में भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए स्थापित किया गया था। बातचीत का प्रमुख फोकस सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य दिशा में आगे बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है।

शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा से पहले अहम दौरा
डोभाल का चीन दौरा ऐसे समय हो रहा है जब चीनी राष्ट्रपति **शी जिनपिंग की सितंबर में भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में संभावित भागीदारी** को लेकर चर्चा है। हालांकि, उनकी भारत यात्रा की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में डोभाल और वांग यी की बैठक को दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत और चीन के बीच 2020 के बाद सीमा पर पैदा हुए तनाव के कारण द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुए थे। पिछले कुछ समय से दोनों देश तनाव कम करने और संवाद बहाल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डोभाल की यात्रा से सीमा पर स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आगे की रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है।

बातचीत के नतीजों पर रहेगी नजर
डोभाल-वांग यी वार्ता के दौरान सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और भविष्य के संवाद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीदों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वार्ता के नतीजे भारत-चीन संबंधों की आगे की दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार को सियासी हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नियमित मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को एक दिन पहले सोमवार को बुलाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक और डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार समेत महायुति के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसके बाद गठबंधन के मंत्रियों और बीजेपी, शिवसेना तथा एनसीपी के नेताओं के लिए डिनर आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन के बीच बेहतर समन्वय, आपसी मतभेदों को दूर करना और सरकार के कामकाज को गति देना बताया गया है।

बैठक का समय बदलने से बढ़ी चर्चा
कैबिनेट बैठक का कार्यक्रम बदलने की वजह मुख्यमंत्री फडणवीस का मंगलवार को मुंबई से बाहर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना बताई गई है। हालांकि, कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद महायुति के शीर्ष नेताओं की बैठक और डिनर होने के कारण राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। फडणवीस के हालिया दिल्ली दौरे के बाद इस घटनाक्रम को और भी अहम माना जा रहा है।

हालांकि, अभी तक सरकार या गठबंधन की ओर से किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महायुति की इस बैठक में क्या चर्चा होती है और क्या कोई बड़ा फैसला सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।