‘बॉर्डर 2’ की ओटीटी रिलीज पर लगी मुहर, नेटफ्लिक्स ने इतने करोड़ में खरीदे राइट्स
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ करीब 60 दिनों तक सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. प्लेटफॉर्म ने फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है.

‘बॉर्डर 2’ को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे (Border 2 OTT Release Date)
नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपकमिंग रिलीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का नाम भी शामिल है. इस अनाउंसमेंट के मुताबिक, यह फिल्म 20 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगी.

नेटफ्लिक्स ने इसमें ऑडियंस से ये भी कहा है वो प्रीमियर के लिए इसका रिमाइंडर भी लगा सकते हैं.

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ये वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ थियेटर में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने इंडिया में 341.12 करोड़ की कमाई की है. वहीं, वर्ल्डवाइड ‘बॉर्डर 2’ 463.81 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

1997 में आई फिल्म का सीक्वल
बता दें कि ये फिल्म 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. ‘बॉर्डर 2’ को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और टी-सीरीज-जे.पी. फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. जबकि इसकी पहली किश्त ‘बॉर्डर’ में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, तब्बू, पूजा भट्ट, सुदेश बेरी, शरबनी मुखर्जी नजर आए थे.

सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना को किया मिस
‘बॉर्डर 2’ के सीक्वल में फैंस ने सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के किरदारों को काफी मिस किया है. दरअसल फिल्म के पहले पार्ट यानी ‘बॉर्डर’ में इन दोनों के किरदार आखिर में शहीद हो गए थे. जिसके चलते दोनों ही एक्टर फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे. ऐसे में फैंस ने इन दोनों के किरदारों को काफी मिस किया था.

हर्षित राणा की चोट ने बढ़ाई शाहरुख खान की टेंशन
इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 सीजन शुरू होने से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. हर्षित चोट के कारण IPL 2026 में नहीं खेल पाएंगे. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 करोड़ रुपये की रकम में रिटेन किया था.

हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्मअप मैच में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ा था. अभी तक KKR ने उनका कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है. शुक्रवार को कोलकाता टीम ने जिम्बाब्वे के घातक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को अपनी टीम में शामिल किया है. संभव है कि कोलकाता के स्क्वाड में मुजरबानी ही हर्षित की जगह लेते दिखेंगे.

आंद्रे रसेल की रिटायरमेंट के बाद हर्षित राणा का आईपीएल 2026 से बाहर होना केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका है. खासतौर पर डेथ ओवरों में गेंदबाजी के दृष्टिकोण से टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. टीम में मथीशा पाथिराना हैं, जिन्हें KKR ने नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करें तो वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 13 विकेट लिए थे. कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को उम्मीद होगी कि मुजरबानी, हर्षित राणा की भरपाई कर पाएंगे.

बताते चलें कि कोलकाता नाइट राइडर्स 14 मार्च को अपनी नई जर्सी लॉन्च कर सकती है. वहीं BCCI द्वारा जारी हुए 20 मैचों के शेड्यूल अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स का IPL 2026 में पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ होगा. हर्षित ने पिछले सीजन यानी IPL 2025 में 13 मैच खेलकर कुल 15 विकेट लिए थे.

युद्ध की आग से झुलसा विमानन क्षेत्र: एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने भी बढ़ाई टिकट की दरें
मिडिल ईस्ट जारी जंग के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. जंग की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के दाम 85 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए. कंपनी ने ऐलान किया है कि 14 मार्च 2026 से सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लगाया जाएगा. यह चार्ज आज रात 12 बजकर 1 मिनट से लागू होगा और सभी नई बुकिंग पर लागू रहेगा. फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

कितना बढ़ा किराया?
14 मार्च, 2026 से भारत के भीतर के उड़ानों पर 425 रुपया ज्यादा देना होगा. इंडियन सबकॉन्टिनेंट बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के लिए लिए भी फ्यूल चार्ज के तौर पर 425 रुपये वसूले जाएं. मडिल ईस्ट की यात्रा के लिए 900 रुपया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, अफ्रीका और पश्चिम एशिया की यात्रा के लिए 1800 रुपया, यूरोप की यात्रा के लिए 2300 रुपया बढ़ाया गया है.

एयरलाइन ने क्या कहा?
IndiGo का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ATF के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है. IATA के Jet Fuel Monitor से भी इसकी पुष्टि हुई है. एयरलाइन ने कहा कि ATF उनके ऑपरेशन की सबसे बड़ी लागत है और इस अचानक बढ़ोतरी का असर पूरे नेटवर्क पर पड़ रहा है. इससे पहले एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस भी टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लागू करने का ऐलान कर चुकी हैं.

कंपनी ने कहा, ‘अगर ईंधन की बढ़ी कीमतों का पूरा असर टिकट किराए पर डाला जाता तो किराया काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता, इसलिए यात्रियों पर बोझ कम रखने के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का ईंधन शुल्क लगाया गया.’

बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों के साथ भेंट कर, राज्य हित के विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका नई दिल्ली प्रवास बहुत सफल रहा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय से मध्यप्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति में पूर्ण सहयोग मिल रहा है। संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग और भविष्य की दृष्टि से उपयोगी प्रकल्पों के संबंध में सार्थक विचार-विमर्श हुआ। कई योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने की जानकारी भी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश में होगी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए निकट भविष्य में राज्यों के कृषि मंत्री मध्यप्रदेश में संयुक्त बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे। कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका और कृषि तकनीक सहित किसानों के हित से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी।

कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में किसान कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत 17 विभागों के सहयोग और समन्वय से संचालित कृषक कल्याण अभियान की जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सोयाबीन उत्पाद किसानों के लिए भावांतर योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही सरसों के लिए भी योजना का लाभ लेने पर सहमति देनी होगी। प्रदेश में तुअर दाल की 55 इकाइयों की स्थापना के लिए चर्चा हुई। भारत सरकार द्वारा तिलहन का रकबा बढ़ाने और उत्पादित दाल की खरीदी व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री सड़क योजना और अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से वित्तीय प्रबंधन के संबंध में चर्चा हुई। वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य एवं पूर्ति की जानकारी देते हुए प्रदेश को आवश्यक वित्तीय सहयोग के संबंध में चर्चा हुई। सिंहस्थ-2028 के कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था पर बातचीत हुई।

सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी उनकी भेंट हुई। विश्व में सबसे पहले मध्यप्रदेश में 2 अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं, केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। एक-एक लाख करोड़ रुपये की सहायता परियोजना के लिए प्राप्त होगी। मध्यप्रदेश सिंचाई क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री पाटिल से परियोजना के साथ ही नर्मदा घाटी सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के साथ हुई अनुबंधों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। एकल जल परियोजनाओं और समूह नल-जल योजना के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों तक नल से जल पहुंचना के संबंध में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि विभिन्न कार्यों के लिए लंबित भुगतान के संबंध में भी सार्थक चर्चा हुई है।

नागरिक चिंतित न हों, कालाबाजारी रोकेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट-एशिया में युद्ध की स्थितियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रीगण सजग हैं। नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे प्रबंधन किए गए हैं। नागरिकों को रसोई गैस संबंधी परेशानी नहीं होगी।

IPL 2026: 18 साल के सूखे को खत्म करने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में राजस्‍थान रॉयल्‍स अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च से करने जा रही है। पहले सीजन की विजेता टीम का पहला मुकाबला चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) के खिलाफ गुवहाटी में होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

इस सीजन कुछ फ्रेंचाइजी के घरेलू मैदानों में बदलाव हुआ है। RCB अपने सात घरेलू मैचों में से 5 बेंगलुरु में और 2 रायपुर में खेलेगी। PBKS 4 घरेलू मैच न्यू चंडीगढ़ में और तीन धर्मशाला में खेलेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स तीन घरेलू मैच गुवाहाटी में और चार जयपुर में खेलेगी।

खिलाड़ियों की इंटरनेशनल यात्रा और कुछ प्रशासनिक कारणों को देखते हुए अभी शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ है। बीसीसीआई ने बताया कि पूरे सीजन का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। तीन राज्यों तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। आईपीएल की तैयारियों पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर देखने को मिल रहा है।

अदालत ने खारिज की पेशी से छूट की अर्जी, पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वारंट जारी
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) स्कैम मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। श्रीनगर की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे कथित जेकेसीए घोटाले मामले में फारूक अब्दुल्ला को झटका दिया।

30 मार्च को फिर होगी सुनवाई
फारूक 2001 और 2011 के बीच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। यह कथित घोटाला 2012 में तब सामने आया जब जेकेसीए के कोषाध्यक्ष मंजूर वजीर ने उस समय के महासचिव मोहम्मद सलीम खान और पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान मिर्जा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब आगे की कार्रवाई के लिए 30 मार्च को फिर से केस की सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला अदालत के सामने पेश नहीं हुए और खबर है कि वे जम्मू में थे। उनके वकील ने कार्यवाही में शामिल होने में उनकी असमर्थता का हवाला देते हुए निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी दी। हालांकि, कोर्ट ने देखा कि बचाव पक्ष को वर्चुअल मोड से अब्दुल्ला की मौजूदगी पक्की करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को मना कर दिया।

क्या है मामला?
अब्दुल्ला के खिलाफ जिस मामले में वारंट जारी किया गया है वह जेकेसीए के कामकाज में कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है, जब अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष थे। 2018 में सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट के विकास के लिए दिए गए 43 करोड़ रुपये से ज्यादा के पैसे को 2002 और 2011 के बीच संघ के अधिकारियों ने गलत इस्तेमाल किया था। ये फंड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा इस क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए जारी किए गए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ग्रांट का हिस्सा थे। जांच के मुताबिक, ये फंड कथित तौर पर जेकेसीए अकाउंट से धोखाधड़ी से पैसे निकालकर और ट्रांजैक्शन करके निकाले गए थे। अब्दुल्ला और संघ के कई पूर्व अधिकारियों के नाम चार्जशीट में थे।

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने 2015 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब्दुल्ला ने पहले किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। मामला अभी भी अंडर ट्रायल है।

20 साल बाद फिर लौट रही है खोसला की मंडली, जानें किस दिन रिलीज होगा ‘खोसला का घोसला 2’
2006 का दौर हिंदी सिनेमा में कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। जिनमें खोसला का घोसला का नाम भी शामिल होता है। काफी समय पहले अभिनेता अनुपम खेर और रणवीर शौरी स्टारर खोसला का घोसला के सीक्वल का आधिकारिक एलान किया गया था, जिसके बाद इसके पार्ट 2 के लिए फैंस की एक्साइटमेंट हाई गई।

अब सिनेप्रेमियों की ये उत्सुकता और अधिक बढ़ने वाली है कि क्योंकि मेकर्स की तरफ से खोसला का घोसला 2 की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि खोसला का घोसला 2 को थिएटर्स में कब पेश किया जाएगा।

खोसला का घोसला 2 रिलीज डेट
बीते जनवरी में अभिनेता अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर खोसला का घोसला 2 की वापसी का एलान किया था। अब फिल्म के मेकर्स टी सीरीज की तरफ से एक्स पर मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिलीज डेट का एलान किया है। ट्वीट में लिखा है- 20 साल बाद द खोसला वापस आ रहे हैं। 28 अगस्त 2026 को इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

‘तेल का स्टॉक फुल, सप्लाई चेन दुरुस्त’; पेट्रोलियम मंत्री ने कहा- देश में नहीं होगा ऊर्जा संकट
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ी राहत भरी जानकारी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता फिलहाल पूरी तरह सामान्य और आरामदायक स्थिति में है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई खबर नहीं है।

‘रोज 55 लाख बैरल तेल खपत के बावजूद सप्लाई सामान्य’
उन्होंने बताया कि भारत हर दिन लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है और देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर सरकार को भरोसा है कि आम लोगों को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देशभर में करीब एक लाख पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश सरकारी तेल कंपनियों के हैं। मंत्रालय के मुताबिक किसी भी पंप पर ड्राई आउट यानी तेल खत्म होने की स्थिति नहीं आई है।

LPG उत्पादन भी बढ़ा- पेट्रोलियम मंत्रालय
एलपीजी को लेकर भी सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। 9 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद घरेलू उत्पादन बढ़कर 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो पहले करीब 25 प्रतिशत था। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू गैस की उपलब्धता और बेहतर होगी। सुजाता शर्मा ने यह भी बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और इसमें से करीब 90 प्रतिशत सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य से आती है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई प्रभावित न हो।

‘देश में रोजाना करीब 50 लाख LPG सिलिंडर की डिलीवरी’
उन्होंने कहा कि देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी की जाती है। हालांकि हाल के दिनों में घबराहट के कारण सिलेंडर बुकिंग में अचानक काफी बढ़ोतरी देखी गई है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराकर अतिरिक्त बुकिंग न करें, क्योंकि फिलहाल सप्लाई में कोई कमी नहीं है।

राज्य सरकारों को दिए गए अहम निर्देश
सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं की सूची तैयार करें ताकि घरेलू और कमर्शियल सिलिंडर की डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा सके। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है।