मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नियमित रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष से सभी विभागों में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पदोन्नति जैसे सेवा संबंधी लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्णयों में अनावश्यक देरी कर्मचारियों के हित में नहीं है। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित और व्यवस्थित बनाना है।
बताया गया है कि लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित रहे हैं। अब सरकार की ओर से नियमित DPC आयोजित करने की व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के दौरान भी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की जानकारी सामने आई है।
CM मोहन यादव ने कर्मचारी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। अब सभी की नजर विभागीय स्तर पर होने वाली DPC बैठकों और पदोन्नति प्रक्रिया की अगली कार्रवाई पर रहेगी।
