मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 13 हजार 790 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को तेज करना और प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना को और मजबूत बनाना है।
स्वीकृत राशि के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विस्तार, कृषि क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से जुड़े कार्यों को गति दी जाएगी। इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने और विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई गति
कृषि विस्तार से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में कृषि उत्पादन, आधुनिक कृषि तकनीक और किसानों तक सुविधाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को गति देने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश का कृषि विभाग पहले से ही कृषि यंत्रीकरण और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित कर रहा है।
अधोसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत
सरकार का फोकस विकास परियोजनाओं के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी है। करीब 13,790 करोड़ रुपये की स्वीकृति से प्रदेश में अधोसंरचना विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय को प्रदेश में विकास, कृषि और प्रशासन—तीनों क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
