छत्‍तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की हाईकोर्ट ने दी अनुमति
हाई कोर्ट ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक दुष्कर्म पीड़िता को उसके 14-16 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पीड़िता पर उस गर्भ को रखने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, जो उसकी सहमति के बिना और क्रूरता के फलस्वरूप ठहरा हो।

यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। पीड़िता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। याचिकाकर्ता कुछ महीने पहले जबरन शारीरिक संबंध की शिकार हुई थी। इस कृत्य के कारण वह गर्भवती हो गई।

पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि यह गर्भ उसे गहरा मानसिक आघात और सामाजिक अपमान पहुंचा रहा है, इसलिए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए।

न्यायालय के पूर्व आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर की टीम ने पीड़िता का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें गर्भ 14 से 16 सप्ताह का बताया गया था।

सर्वोच्च अदालत के फैसलों का हवाला
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, 2021 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित नजीरों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि गर्भ का कारण बलात्कार है, तो उससे होने वाली मानसिक पीड़ा महिला के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट है और पीड़िता को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह गर्भ जारी रखे या नहीं।

पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत निर्णयों, उनके परिणामों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में शामिल होंगे।

यह साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक है। बैठक राजनीतिक रूप से खास मानी जा रही है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन तथा पुडुचेरी में एनडीए सरकार के दोबारा गठन के बाद हो रही है। बैठक मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच भी आयोजित हो रही है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल ही में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, भविष्य की प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है ताकि अधिकतम सफलता सुनिश्चित की जा सके।

MP में आज से ट्रकों की तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 21 मई यानी आज से ट्रकों के पहिये देश भर में थम जाएंगे। इस वजह से न तो शहर से माल की लोडिंग हो पाएगी और न ही बाहर से शहर में माल आ पाएगा।

यह हड़ताल दिल्ली एनसीआर में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ है। साथ ही बार-बार डीजल-पेट्रोल की दरों में बढ़ाने को लेकर है। हड़ताल तीन दिन चलेगी। इससे ग्वालियर-चंबल का बाजार काफी हद तक प्रभावित होगा।

स्थानीय तीन सौ और बाहर जाने वाले चार सौ ट्रकों के चक्के थमेंगे
स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष राजीव मोदी के मुताबिक शहर व आसपास के जिलों में माल लाने ले जाने वाले करीब तीन सौ लोडिंग वाहन खड़े हो जाएंगे। इस वजह से स्थानीय स्तर पर कोई भी सामान इधर से उधर नहीं जा सकेगा।

इसी तरह आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी के मुताबिक वर्तमान में ग्वालियर चंबल से 400 ट्रक दिल्ली माल लेकर जाते हैं और माल लेकर आते हैं। ऐसे में ये चार सौ ट्रक भी बंद रहेंगे। पिछले तीन दिन से दिल्ली एनसीआर में वाहनों में लोडिंग ही नहीं हुई है।

जानिए किन-किन चीजों पर पड़ेगा सीधा असर
किन-किन चीजों पर पड़ेगा असर ग्वालियर चंबल में किराना, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का सामान दिल्ली से आता है। साथ ही अंचल से तेल सहित अन्य चीजें दिल्ली जाती हैं। ऐसे में तीन दिन तक ट्रकों की हड़ताल की वजह से ये चीजें न तो अंचल में आ सकेंगी और न जा सकेंगी।

इससे पूरे बाजार पर असर पड़ेगा। यदि कुछ ट्रक आ भी गए तो स्थानीय स्तर पर माल की ढुलाई करने वाले वाहन भी नहीं चलेंगे। ऐसे में यह माल भी अंचल के जिलों में नहीं पहुंच सकेगा।

ईरान-अमेरिका बीच वार्ता अंतिम चरण में
अमेरिका और ईरान में बीच समझौता अंतिम चरण में है और इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। इसी के साथ पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बंद होने की संभावना है। यह जानकारी सऊदी राज्य मीडिया अल अरबिया ने बुधवार को उन सूत्रों के हवाले से दी है जो चल रही वार्ताओं से परिचित हैं।

अल अरबिया के अनुसार, वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों के बीच एक ड्राफ्ट समझौते पर अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में नई वार्ता का दौर चलने की उम्मीद है।

ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो वाशिंगटन “थोड़े कठोर” कदम उठाने के लिए तैयार है।

4 दशक बाद पहली बार बीजापुर के दारेली गांव पहुंचा प्रशासन
लंबे समय तक नक्सली प्रभाव और खौफ के साए में जीने के कारण विकास की मुख्यधारा से कटा रहा बीजापुर जिले का सुदूरवर्ती ‘दारेली’ गांव, अब बदलाव और आपसी विश्वास की एक नई इबारत लिख रहा है। पिछले चार दशकों (40 साल) से इस क्षेत्र में कोई भी प्रशासनिक गतिविधि नहीं हो सकी थी। स्थिति यह थी कि यह गांव वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से भी पूरी तरह वंचित रह गया था। लेकिन अब इतिहास बदलते हुए पहली बार जिला प्रशासन की टीम सीधे दारेली गांव पहुंची और वहां सुचारू रूप से जनगणना का कार्य संपन्न कराया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब उन सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंच रही हैं, जहां पहले विकास की कल्पना करना भी बेहद कठिन था।

प्रशासनिक अमले का ऐतिहासिक दौरा और आत्मीय स्वागत
इसी कड़ी में कलेक्टर बीजापुर विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, जनगणना प्रभारी अधिकारी मुकेश देवांगन तथा उसूर एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने दारेली गांव का सघन दौरा किया। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने उनका आत्मीय और भावुक स्वागत किया। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ है कि शासन-प्रशासन उनके द्वार तक पहुंचा है। इस दौरान गांव में हुए जनगणना कार्य को ग्रामीणों ने एक ऐतिहासिक और सुखद पहल बताया।

विशेष शिविर लगाकर बुनियादी दस्तावेज बनाने के निर्देश
कलेक्टर बीजापुर ने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और जमीन के पट्टे, जरूरी पहचान पत्र, बैंक खाते तथा राशन कार्ड जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान कई ग्रामीणों के दस्तावेज अपूर्ण पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में जल्द ही एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि सभी पात्र ग्रामीणों का शत-प्रतिशत दस्तावेजीकरण (सैचुरेशन) सुनिश्चित हो सके।

मौके पर ही लिया संवेदनशील संज्ञान
भ्रमण के दौरान एक स्थानीय किसान ने कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई कि उसके पिता के निधन के बाद भी लंबे समय से जमीन का नामांतरण (म्यूटेशन) नहीं हो पाया है। इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही मौजूद राजस्व अधिकारियों को नामांतरण प्रक्रिया तुरंत पूरी करने के कड़े निर्देश दिए और कहा कि वे स्वयं इस मामले की निगरानी करेंगे। प्रशासन की इस त्वरित कार्यप्रणाली को देखकर किसान भावुक हो गया और उसने अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ी, अब 28 मई तक होगी खरीदी
मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया जारी है, इस बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़कर 28 मई करने की घोषणा की है, ध्यान रहे ये सुविधा उन किसानों के लिए की गई है जिन्होंने स्लॉट बुक किये हैं और किसी कारण से अब तक उनकी फसल खरीदी नहीं जा सकती है।

तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सरकार को अपना गेहूं बेच रहे हैं, गर्मी का ध्यान रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छायादार जगह की व्यवस्था, ठन्डे पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उपार्जन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

PM Modi ने भारत-इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में भारत-इटली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले लगभग साढ़े 3 वर्षों में मुझे कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का मौका मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए special strategic partnership की घोषणा कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत-इटली joint strategic action plan 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक practical और futuristic ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

मोदी ने कहा इटली विश्व में design और precision के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान scale, talent और affordable innovation के powerhouse की है। इसलिए हम Design and Develop in India and Italy and Deliver for the World के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे।

रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे रक्षा औद्योगिक रोडमैप( Defence Industrial Roadmap) से co-development और co-production का मार्ग प्रशस्त हुआ है समुद्री शक्तियों (Maritime powers) के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर shipping, ports modernisation, logistics और blue economy पर काम करेंगे।

प्रतापगढ़-जंघई रूट पर काम के चलते भोपाल मंडल की 5 ट्रेनें डायवर्ट
उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-जंघई सेक्शन के बीच चल रहे दोहरीकरण और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य का असर अब भोपाल मंडल के रेल यात्रियों पर भी दिखाई देगा। रेलवे प्रशासन ने जून के अंतिम सप्ताह में भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली पांच ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

इससे उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन ट्रेनों से भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, इटारसी, विदिशा और बीना जैसे स्टेशनों से बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं रहेगा ट्रेनों का ठहराव
मार्ग परिवर्तन के कारण कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव नहीं रहेगा। खासतौर पर जंघई, जौनपुर, शाहगंज, भदोही और फूलपुर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ सकता है।

इन ट्रेनों के बदले गए मार्ग, जानिए नया रूट
रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 से 29 जून तक प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग-बनारस मार्ग से चलेगी।

वहीं 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस, 15182 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ एक्सप्रेस और 22103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को भी प्रतापगढ़-सुल्तानपुर-अयोध्या कैंट मार्ग से संचालित किया जाएगा।

किसी भी काडर में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं
मोहन कैबिनेट द्वारा पारित की गई तबादला नीति में किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। जिस विभाग में 200 कर्मचारी हैं, वहां 20 प्रतिशत तबादले ही किए जाएंगे। वहीं 201 से 1000 संख्या तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2001 से अधिक होने पर पद या संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।

तबादले ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इनमें स्वैच्छिक तबादले भी होंगे। यह नीति मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय पर लागू नहीं होगी।

पुलिस स्थापना बोर्ड से होंगे पुलिसकर्मियों के तबादले
स्थानांतरण नीति में साफ किया गया है कि राज्य पुलिस सेवा को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं, डीएसपी से कनिष्ठ पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड से होंगे। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण कर सकेंगे।

ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे
मंत्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री की ए-प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे। लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे, इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वयं के व्यय वाले तबादलों में दो स्थितियां शामिल नहीं होंगी। इन्हें तबादला नीति से बाहर रखा गया है।

पहला, ऐसे शासकीय सेवक जो अति गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, हृदयाघात से पीड़ित हैं और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इस नीति में समावेश नहीं किया जाएगा। वहीं पति-पत्नी व स्वयं बीमारी से पीड़ित शासकीय सेवकों को भी तबादला नीति की निर्धारित सीमा से बाहर रखा गया है।

जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर कर सकेंगे तबादला
जिले के भीतर जिला संवर्ग/राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जाएगा। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर अनुभाग परिवर्तन एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पदस्थापना प्रभारी मंत्री के परामर्श से की जाएगी।