मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सीधे सैन्य हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के लारक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, इन लॉन्चरों से समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी की जा रही थी।

अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें दागीं। ईरान की ओर से यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, यूएई ने अल मिनहाद एयरबेस पर हमले की खबरों को खारिज किया और बाद में ईरान की ओर से आए एक ड्रोन को अपने क्षेत्रीय जल के ऊपर रोकने की जानकारी दी।

इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अपनी रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बातचीत को प्राथमिकता देने की बात भी कही है।

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है और यहां किसी भी तरह का व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ताजा सैन्य घटनाक्रम के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है या फिर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए स्थिति को नियंत्रित किया जाता है।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी में 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांग पात्र मराठों को कुनबी जाति के प्रमाणपत्र जारी करना है, ताकि उन्हें OBC आरक्षण का लाभ मिल सके।

जरांगे ने सरकार को 12 सितंबर तक मांगों पर कार्रवाई करने का समय दिया है और चेतावनी दी है कि समाधान नहीं होने पर मुंबई में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को उन्होंने समर्थकों से मुंबई पहुंचने की तैयारी करने की अपील भी की।

वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समाज को न्याय दिलाने के पक्ष में है।

मराठा आरक्षण को लेकर बढ़ते दबाव के बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत और संभावित मुंबई आंदोलन पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम को लेकर विवाद अब राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले चुका है। इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने घटना को जातिगत रंग देते हुए अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को आहत किया। मामले में BNS की संबंधित धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के प्रावधान भी लगाए गए हैं।

विवाद की शुरुआत हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को हुई कांग्रेस की सभा के बाद हुई। कांग्रेस का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मैदान में ‘शुद्धिकरण’ अनुष्ठान किया गया, जिसे पार्टी ने दलित नेता के अपमान से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की थी। राहुल गांधी ने भी इस मामले में आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी।

अब राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस कर रही है। FIR के बाद यह विवाद उत्तराखंड से बाहर भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता नजर आ रहा है।

छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने तथा आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

सरकार की ओर से जलभराव, नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ जैसी परिस्थितियों को लेकर सतर्कता बरतने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जाए।

मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

CM साय ने प्रशासन से कहा है कि बारिश के कारण आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। सरकार की प्राथमिकता खराब मौसम के दौरान जनसुरक्षा और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नियमित रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष से सभी विभागों में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पदोन्नति जैसे सेवा संबंधी लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्णयों में अनावश्यक देरी कर्मचारियों के हित में नहीं है। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित और व्यवस्थित बनाना है।

बताया गया है कि लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित रहे हैं। अब सरकार की ओर से नियमित DPC आयोजित करने की व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के दौरान भी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की जानकारी सामने आई है।

CM मोहन यादव ने कर्मचारी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। अब सभी की नजर विभागीय स्तर पर होने वाली DPC बैठकों और पदोन्नति प्रक्रिया की अगली कार्रवाई पर रहेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत पहुंचाई जाए। शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सीएम योगी ने विशेष रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने और अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए। सरकार का जोर आम लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर है।

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से प्रशासनिक अधिकारियों के बीच स्पष्ट संदेश गया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए। यह उनकी चार दिवसीय मध्य एशिया यात्रा का दूसरा चरण है। उज्बेकिस्तान के दौरे के बाद पीएम मोदी अब 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

किर्गिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पीएम मोदी SCO सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगे।

इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, संपर्क और अवसर भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। प्रधानमंत्री ने SCO देशों के साथ मिलकर क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की SCO सदस्य देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं।

भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। इस वर्ष का सम्मेलन संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक में छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ (Order of Oliy Darajali Dustlik) से सम्मानित किया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मैत्री, रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया।

सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंधों तथा साझा विरासत को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है और दोनों देशों की दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत की आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

उज्बेकिस्तान का यह सर्वोच्च सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते विश्वास तथा मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हाल ही में वेनेजुएला के साथ हुए तेल समझौते से मिलने वाले कच्चे तेल का इस्तेमाल अमेरिका के Strategic Petroleum Reserve (SPR) को फिर से भरने में किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रणनीतिक तेल भंडार को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति संकट और ईंधन की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा समय में SPR में करीब 29 करोड़ बैरल तेल मौजूद है, जो 1980 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे निचले स्तरों में है।

वेनेजुएला के साथ बड़ा तेल समझौता
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के साथ एक बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते के तहत अमेरिकी पक्ष को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक प्रमाणित तेल भंडार पर बहुमत नियंत्रण मिलेगा। समझौते का उद्देश्य वेनेजुएला के कमजोर पड़े तेल उद्योग में निवेश बढ़ाना और अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बताया गया है।

ट्रंप ने वेनेजुएला से मिलने वाले तेल को अमेरिका के लिए एक तरह का ‘उपहार’ बताया और कहा कि इससे रणनीतिक भंडार को फिर से मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि, वेनेजुएला के तेल उत्पादन और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, इसलिए इस तेल का रणनीतिक भंडार पर वास्तविक प्रभाव कब से दिखेगा, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

ईंधन कीमतों पर भी नजर
अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में निवेश और उत्पादन बढ़ने से भविष्य में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे अमेरिकी बाजार में ईंधन कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन बढ़ाने में समय लग सकता है और तत्काल असर की संभावना सीमित है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.42 अरब डॉलर बढ़कर 729.33 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने का बड़ा योगदान
RBI के आंकड़ों के अनुसार, इस बढ़ोतरी में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने के भंडार की अहम भूमिका रही। सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9.48 अरब डॉलर बढ़कर 591.33 अरब डॉलर हो गईं। वहीं, भारत के सोने के भंडार का मूल्य करीब 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 114.22 अरब डॉलर पहुंच गया।

इसके अलावा भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) करीब 18.85 अरब डॉलर और IMF में रिजर्व पोजिशन करीब 4.92 अरब डॉलर रही।

NRI जमा और विदेशी पूंजी का भी असर
विदेशी मुद्रा भंडार में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी योगदान माना जा रहा है। RBI की विभिन्न सुविधाओं के तहत जून से 21 अगस्त के बीच करीब 73 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ, जिसमें लगभग 65 अरब डॉलर NRI जमा से आया।

अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है रिकॉर्ड रिजर्व?
विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। इससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव या रुपये पर दबाव बढ़ने की स्थिति में RBI को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बड़ा सुरक्षा कवच मिलता है। मौजूदा रिजर्व देश के करीब 11 महीने के वस्तु आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से निवेशकों का भरोसा बढ़ने और बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने की भारत की क्षमता मजबूत होने में मदद मिल सकती है।